जितेंद्र कुमार जीतू, ई-रेडियो इंडिया बिजनौर। चांदपुर के विकासखंड जलीलपुर क्षेत्र में भारी बरसात से सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान की पोल ...
- जितेंद्र कुमार जीतू, ई-रेडियो इंडिया
बताते चलें कि सुबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सड़कों का गड्ढा मुक्त अभियान जाने का फरमान जारी किए जाने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहीं प्रमुख बंजारों की मुख्य सड़कों व गांव को जोड़ने वाली सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना था मगर भारी बरसात से हो रही मूसलधार बारिश ने सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान की पोल खोल कर रख दी है।
तहसील चांदपुर के अंतर्गत आने वाली कच्ची सड़क को जोड़ने वाली समेत दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां जहां की मुख्य सड़के गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं जिस तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत है इसको लेकर जब क्षेत्र- के गांव मुजफ्फरपुर खादर (पंचायत मीरापुर खादर) ग्राम प्रधान विजय कुमार को जरा सा भी कोई फिक्र नहीं है! ग्रामीणों से बात की गई तो बताया कि जिस तरह से किसान खेती में धान का पौधा लगाने के लिए लेवा करता है उसी तरह से यहां की कच्ची सड़क है।
गांव के लोग घर से बाहर पशु का चारा लाने के लिए गांव के बाहर जाना पड़ता है इसलिए गांव के लोग गांव के बाहर जाने के लिए बार-बार सोचते हैं किसी तरह बड़ी मुश्किल से चारा लाने अगर एक रोज चलते चले जाते है तो दूसरी दिन हिम्मत नहीं पड़ता है कि चारा लाने गांव के बाहर चले जाएं इसलिए गांव के जो पशु है वह कोई कोई दिन भूखे ही रह जाते हैं।
गांव के लोग बताते हैं कि जब उस सड़क से ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं गुजर पाती है तो हम लोग कैसे जा पाएंगे इतना ज्यादा कीचड़ है सभी लोग तीन बार हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेंट दर्ज कराये लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, इससे साफ साफ जहिर होता है कि कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही और कर्मचारियों की मनमानी है।
सरकार ने वर्ष 2017-18 में सड़कों को मुक्त कराने का जो फरमान जारी किया था उसमें कई ग्राम पंचायतों की कुछ सड़कों को आनन-फानन में गड्ढा मुक्त किया गया था सुब वाहवाही बटोरी गई थी मगर इन सड़कों की जमीनी हकीकत ने मुसलाधार बारिश से पोल खोल कर रख दी है सड़को को गड्ढा मुक्त कराने के लिए शासन व प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं जिस कारण से सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी है गांव वासियों ने बताया कि शीघ्र ही सड़क गड्ढा मुक्त नहीं की गई तो हम बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे जिसकी जिम्मेदार शासन व प्रशासन की होगी।
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